उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल पर शासकीय खरीद में लगातार चौथे वर्ष देश में प्रथम-डा0 नवनीत सहगल

  • जेम पोर्टल पर अब तक कुल 11985.72 करोड़ की खरीदारी
  • एम0एस0एम0ई0 इकाईयों के लम्बित भुगतानों का त्वरित निस्तारण के निर्देश
  • जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद/सेवा का क्रय अन्य माध्यम से करने वाले क्रेताओं पर होगी कार्यवाही की जायेगी

लखनऊ, शनिवार 31जुलाई 2021 (सूवि) श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी वर्षा ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल पर शासकीय खरीद में लगातार चौथे वर्ष देश में प्रथम स्थान पर है। 

जेम पोर्टल पर अब तक कुल 11985.72 करोड़ की खरीदारी की गयी एवं कुल 184901 विक्रेता पंजीकृत हो हुए है। जिसमें से 61350 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एम0एस0ई0) इकाइयां है।

डा0 सहगल यह बात कैसरबागत स्थित निर्यात प्रोत्साहन भवन में जेम की समीक्षा कही। उन्होंने कहा कि जेम पर वर्ष 2017-18 मंे 602.32 करोड़, वर्ष 2018-19 में 1674.23 करोड़, वर्ष 2019-20 में 2401.52 करोड़, वर्ष 2020-21 में 4675.65 करोड़ एवं मौजूदा वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक 2584.47 करोड़ की खरीद की गई है। उन्होंने समीक्षा में लम्बित भुगतान के प्रकारणों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये कि एम0एस0एम0ई0 इकाईयों के लम्बित भुगतानों का त्वरित निस्तारण किया जाये। प्रदेश कुछ विभागों के क्रेताओं द्वारा जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय ई-टेन्डर के माध्यम से किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाया जाय।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शासनादेश के अनुसार क्रेता द्वारा किसी भी उत्पाद/सेवा की कैटगरी पोर्टल पर रीच करने हेतु जेम एवेलविलिटि टूल का प्रयोग कर जेम एवेलविलिटि रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। इसके अनुसार वंछित उत्पाद/सेवा पोर्टल पर उपलब्ध न होने पर क्रेता विभाग पोर्टल पर ‘कस्टम बिड’ के विकल्प का चयन कर सकते है। इससे क्रेता विभाग द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उत्पाद/सेवा की कस्टम बिड बनाकर पोर्टल पर फ्लोट किया जा सकता है। जेम पोर्टल पर ‘कस्टम बिड’ का विकल्प होने के फलस्वरूप शासकीय सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डरिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी।

डा0 सहगल ने यह भी निर्देश दिये कि जो उत्पाद/सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है उनका क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही किया जायेगा। जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद/सेवा का क्रय अन्य माध्यम से करने वाले क्रेताओं पर विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उन्होनंे कहा कि विभिन्न विक्रेता एसोसिएशन से अनुरोध किया गया कि वह भी विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराए, जिससे अधिक से अधिक विक्रेता जेम पोर्टल पर पंजीकृत हो पोर्टल का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि समस्त शासकीय विभागों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकृत कराये। जेम पोर्टल पर पंजीकरण एवं क्रय में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिये जेम पी0एम0यू0 टीम विभागों का पूरा सहयोग करें।  

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