व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को सोलर एनर्जी के प्रति जागरूक किया जाय- ए0के0 शर्मा

ए0के0 शर्मा ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में ऊर्जा क्षेत्र में आये निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की
प्रोजेक्ट को लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या निवेशकों को न आये
निवेशकों के हित में जैव ऊर्जा नीति एवं सौर ऊर्जा नीति-2022 में आंशिक संशोधन

लखनऊ, गुरुवार 20अप्रैल 2023 (सूवि) बैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या, बसंत ऋतु २०८० नल नाम संवत्सर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के समय ऊर्जा क्षेत्र में आये निवेश प्रस्तावों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति के सम्बंध में नेडा के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश में निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

निवेश प्रस्ताव से सम्बंधित जमीनों के आवंटन को समय से उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे निवेशक अपने प्रोजेक्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निवेशकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर उनके प्रोजेक्ट को गति प्रदान की जाय और उनके सामने आ रही समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित कराया जाय।

एक्सप्रेस-वे की मेन रोड और सर्विस रोड के बीच की रिक्त भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जाय

ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा आज यूपीनेडा के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन आदि के क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने से प्रदेश को सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी और रोजगार भी मिलेगा। इससे प्रदेश का वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों को और सहूलियत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति एवं सौर ऊर्जा नीति-2022 में आंशिक संशोधन भी किया गया है।

जैव ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा नीति से आच्छादित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब राजस्व भूमि को छोड़कर बाकी भूमि को 01 रूपए प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही जैव ऊर्जा उद्यमों व संयंत्रों की स्थापना तथा फील्ड स्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु भूमि क्रय करने की लैण्ड सीलिंग में छूट हेतु सम्बंधित निवेशक व विकासकर्ता का आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की गयी है। इस अवधि तक भूमि क्रय करने की अनुमति न होने पर इसे डीम्ड छूट मान ली जायेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे की मेन रोड और सर्विस रोड के बीच की रिक्त भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु यूपीडा से सम्पर्क किया जाय। सर्विस रोड के बीच की रिक्त भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने से सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को सोलर एनर्जी के प्रति जागरूक किया जाय।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा óोत श्री महेश गुप्ता, निदेशक यूपीनेडा श्री अनुपम शुक्ला, श्री पीयूष गर्ग, सचिव मुख्य परियोजना अधिकारी श्रीमती नीलम सहित यूपीनेडा के अधिकारी उपस्थित रहे।