प्रथम चरण में जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरीय क्षेत्र/ बाजार क्षेत्र के समीप के 16 मॉडल ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित घरों, संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ठोस कचरे के समुचित निपटान हेतु अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का संचालन ग्राम पंचायत में रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित कर किया जा रहा है।
साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ‘हर घर नल योजना’ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिए गए।
जिलाधिकारी द्वारा आर.आर.सी. सेंटर के संचालन एवं हर घर जल योजना के संबंध में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए:-
• जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त ई रिक्सा / बैटरी आधारित कूड़ा वाहन किराए पर अथवा ग्राम पंचायत द्वारा किस्तों पर लेकर अवशेष मैरिज लॉन/बैंकेट हॉल, ढाबा, पेट्रोल पम्प शराब ठेके, बैंक, उद्योग आदि स्थानों से शत प्रतिशत कूड़ा उठान का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
• सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/ संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता शुल्क न देने वाले दुकानदारों मैरिज लॉन, ढाबा, पेट्रोल पम्प, शराब ठेके, बैंक, शिक्षण संस्थानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक इकाइयों आदि को चेतावनी/ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित स्वच्छता शुक्ल वसूले किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत में खाली पड़े प्लाट्स की सफाई भी सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए मकान मालिक/प्लाट्स मलिक को नोटिस निर्गत किया जाए तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत ऐसे चाय/ जूस आदि दुकानदरों जिनके द्वारा अपनी दुकानों पर डस्टबिन आदि नहीं रखा जा रहा है जिसके कारण खुले में कूड़ा फेका जा रहा है ऐसे दुकानदारों नोटिस निर्गत किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
• जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पूर्ण कर लिए जाने एवं जलापूर्ति की सूचना दी गई है, उन ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की टीम बनाकर जांच करा ली जाए कि ग्राम पंचायत के समस्त मजरों में जलापूर्ति हो रही है अथवा नहीं।
• जिला पंचायती राज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में 80 प्रतिशत एफएचटीसी क्लेम किया गया है उन ग्राम पंचायतों के सचिव के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराई जाए।
• जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों की 02-02 ग्राम पंचायतों का रैंडम आधार पर चयन करते हुए जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि उक्त ग्राम पंचायतों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए कार्यों की स्थिति की जांच कल तहसील दिवस के उपरांत जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से चेक लिस्ट बनाकर कराई जाए।
• जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि 96 ग्राम पंचायतों में पूर्व स्थापित पानी की टंकियों के हो रही जलापूर्ति के अतिरिक्त उन ग्राम पंचायतों के अवशेष मजरों में हर घर जल योजना के अंतर्गत डीपीआर के स्टेटश की रिपोर्ट अधिशासी अभियंता जल निगम से प्राप्त किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, जिला विकास अधिकारी गजेन्द्र निरंजन, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, समस्त खंड विकास अधिकारी समेंत समस्त संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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