जिलाधिकारी ने केएफसीएल द्वारा प्रतिष्ठान बंदी, लॉक आउट, ले ऑफ किए बिना उत्पादन कार्य बंद करने के कारण कार्यरत कर्मकारों के वेतन के संबंध में अपर श्रम आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और पोर्टल पर आवेदन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को मंगलवार तक प्रत्येक योजना के 100 आवेदन करना सुनिश्चित करें। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त ने अवगत कराया कि बहुत सारे आवेदनों में ई-केवाईसी न होने के कारण श्रमिकों के खाते में पैसे का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जितने भी आवेदन लंबित हैं उनकी ई-केवाईसी पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पाया कि एक्स ग्रेसिया योजना में मात्र दो लाभार्थियों को ही लाभ दिलाया गया है इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि 31 मार्च 2022 तक कितने श्रमिक ई-श्रम कार्ड से पंजीकृत हैं इसकी सूचना कल तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का वृहद प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए।
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